कराधान में प्राकृतिक न्याय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय
परिचय: हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने Bhagirath Infra Projects (AP) (P.) Ltd. बनाम Assistant Commissioner of Central Tax मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जो कर विवादों में Personal Hearing के महत्व को स्पष्ट करता है। यह मामला GST और Service Tax Regulations से संबंधित मामलों में शामिल व्यवसायों, करदाताओं और पेशेवरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
मामला कैसे शुरू हुआ?
Bhagirath Infra Projects, जो Road Construction और Irrigation Works में संलग्न है, को 11 दिसंबर, 2020 को एक Show Cause Notice प्राप्त हुआ जिसमें Financial Year 2015-16 और 2016-17 के Income Tax Returns में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर पर Service Tax की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस नोटिस का विरोध किया, लेकिन बाद में 26 मार्च, 2024 को Impugned Assessment Order प्राप्त हुआ, जिसमें उसे Personal Hearing नहीं दी गई।
प्रमुख मुद्दे:
- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: याचिकाकर्ता ने दावा किया कि Personal Hearing की अनुपस्थिति ने उसे Notification No. 25/2012, दिनांक 20.06.2012 के तहत छूट का दावा करने से वंचित कर दिया।
- नोटिस की सेवा पर विवाद: कर अधिकारियों का दावा था कि Email और Post के माध्यम से नोटिस भेजा गया, जबकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गलत Email ID पर नोटिस भेजा गया और डाक से भेजे गए नोटिस वापस आ गए।
न्यायालय का निर्णय
न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश:
- Assessment Order रद्द: न्यायालय ने 26.03.2024 के Impugned Order को रद्द कर दिया।
- नई Personal Hearing का आदेश: नए नोटिस जारी करने और Personal Hearing की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया।
- Registered Email ID पर नोटिस भेजना अनिवार्य: नोटिस को bhagirathnnv@gmail.com पर भेजा जाएगा, जो कि याचिकाकर्ता की GST Records में पंजीकृत Email ID है।
- याचिकाकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य: याचिकाकर्ता को अपने Authorized Representative के माध्यम से Personal Hearing में उपस्थित होना होगा।
- Personal Hearing के बाद नया निर्णय: कर अधिकारी को सभी आपत्तियों को ध्यान में रखकर नया निर्णय लेना होगा।
- Limitation Period लागू नहीं होगा: याचिकाकर्ता Limitation Period का हवाला देकर इस मामले को टाल नहीं सकता।
करदाताओं और व्यवसायों के लिए प्रभाव
व्यवसायों और ठेकेदारों के लिए
- सुनिश्चित करें कि GST Authorities के साथ आपका Email Communication अपडेटेड हो।
- Show Cause Notice का जवाब देते समय Personal Hearing की मांग करें।
- Exemption Claims का सही दस्तावेजी प्रमाण रखें।
Tax Professionals और Advocates के लिए
- किसी भी Assessment Order को चुनौती दें जिसमें Personal Hearing नहीं दी गई हो।
- Tax Litigation में प्रक्रियात्मक गलतियों का रिकॉर्ड रखें।
- इस Judicial Precedent का उपयोग अन्य Tax Disputes में उचित बचाव के लिए करें।
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए
- सुनिश्चित करें कि आपको सही Email ID और Postal Address पर नोटिस मिले।
- समझें कि Natural Justice Principles सभी कर मामलों में लागू होते हैं।
- किसी भी अनुचित कर निर्धारण के खिलाफ Writ Petition जैसे कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।
निष्कर्ष
यह मामला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कर प्राधिकरणों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन करना चाहिए और कोई भी Assessment Order Personal Hearing के बिना अवैध माना जा सकता है। इस निर्णय ने करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत किया है।
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