Supreme Court Middle Income Group (MIG) Legal Aid Scheme: भारत में किफायती कानूनी सहायता

 Supreme Court Middle Income Group (MIG) Legal Aid Scheme: भारत में किफायती कानूनी सहायता

परिचय

न्याय तक पहुँच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन वित्तीय सीमाओं के कारण कानूनी सेवाएँ कई लोगों के लिए कठिन हो सकती हैं। Supreme Court Middle Income Group (MIG) Legal Aid Scheme को उन मध्यम-आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है जो कानूनी सहायता प्राप्त करने में आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं। यह योजना सुनिश्चित करती है कि legal services केवल धनी व्यक्तियों तक सीमित न रह जाए, बल्कि वे सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हों जिनकी वार्षिक आय ₹7,50,000 तक है।

Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme क्या है?

Middle Income Group (MIG) Legal Aid Scheme एक स्व-वित्तपोषित योजना है, जिसे उन नागरिकों के लिए तैयार किया गया है जिनकी मासिक आय ₹60,000 या वार्षिक आय ₹7,50,000 से अधिक नहीं है। यह योजना Societies Registration Act XII of 1860 के तहत पंजीकृत है और Income Tax Act, 1961 के Section 80G के तहत कर छूट प्राप्त है।

इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन मध्यम-आय वर्ग के नागरिकों को किफायती दरों पर legal aid प्रदान करना है जो सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज करना चाहते हैं।

Governing Structure of MIG Legal Aid Society

इस योजना का प्रबंधन एक Executive Committee द्वारा किया जाता है, जिसमें देश के प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

• Patron-in-Chief: Chief Justice of India
• President: Supreme Court Judge (नामांकित)
• Ex-Officio Vice President: Attorney General of India
• Honorary Secretary: Senior Advocate (Supreme Court)
• Honorary Treasurer: Senior Advocate (Supreme Court)

पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए:

• आवेदक की कुल वार्षिक आय ₹7,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• मामला Supreme Court of India में दायर किया जाना चाहिए।
• सभी आवश्यक legal documents आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र भरना: MIG Legal Aid Society में सभी आवश्यक documents के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
2. Advocate-on-Record की समीक्षा: केस दस्तावेज़ों की समीक्षा Advocate-on-Record द्वारा की जाएगी। यदि मामला Supreme Court appeal के योग्य नहीं पाया जाता, तो ₹750 सेवा शुल्क काटकर शेष राशि लौटा दी जाएगी।
3. पैनल चयन: यदि केस स्वीकृत होता है, तो आवेदक तीन Advocates-on-Record या Senior Advocates में से किसी एक को चुन सकते हैं।
4. शुल्क जमा करें: आवश्यक legal fees और service charges (₹500) का भुगतान करें।
5. मामले की दायरगी और सुनवाई: Advocate-on-Record कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं।

शुल्क संरचना

Petitioner Representation

• SLP/Writ Petition Drafting & Filing: ₹10,000
• Final Hearing Fees: ₹3,000 प्रति दिन (अधिकतम ₹9,000)

Respondent Representation

• Counter Affidavit Drafting: ₹5,000
• Final Hearing Fees: ₹3,000 प्रति दिन (अधिकतम ₹9,000)

Senior Advocates

• SLP/Writ Petition Settlement: ₹2,000
• Admission Stage Appearance: ₹5,000 प्रति सुनवाई (अधिकतम ₹10,000)
• Final Hearing Appearance: ₹7,000 प्रति सुनवाई (अधिकतम ₹14,000)

अतिरिक्त शुल्क

• Photocopy Charges: ₹1 प्रति पृष्ठ
• Stenographer Charges: ₹8 प्रति पृष्ठ
• Paper Book Binding: ₹15 प्रति बुक
• Computer Typing (Laser Print): ₹15 प्रति पृष्ठ
• Court Fees: Supreme Court Rules के अनुसार

इस योजना के लाभ

1. किफायती कानूनी सहायता: निर्धारित शुल्क के अनुसार नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने में सहायता मिलती है।
2. योग्य वकीलों की उपलब्धता: अनुभवी Advocates-on-Record और Senior Advocates से कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
3. पारदर्शी प्रक्रिया: स्पष्ट fee structure होने से आवेदक को पहले से ही कानूनी खर्च की जानकारी होती है।
4. आर्थिक राहत: यदि केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने योग्य नहीं पाया जाता, तो अधिकांश शुल्क वापस कर दिया जाता है।
5. क्षेत्रीय भाषाओं के वकील: इस योजना में विभिन्न राज्यों के नागरिकों की सहायता के लिए regional language experts शामिल हैं।
6. Monitoring & Accountability: योजना के तहत Advocate Performance की निगरानी की जाती है और लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की जाती है।

कानूनी सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• High Court Judgment की प्रमाणित प्रति (यदि मामला अपील का है)।
• High Court में दायर याचिका की प्रति।
• Lower Court Judgments/Orders।
• संबंधित समर्थन दस्तावेज़।
• अनुवादित प्रतियाँ (यदि दस्तावेज़ क्षेत्रीय भाषा में हैं)।
• Identity Proof (Aadhaar Card, Voter ID, Passport, आदि)।
• Income Proof (Salary Slip या Income Tax Return)।
• Authorization Letter (यदि आवेदन किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया है)।

निष्कर्ष

Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme भारत में मध्यम-आय वर्ग के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच को आसान बनाती है। यह योजना कानूनी सहायता को पारदर्शी, किफायती और प्रभावी बनाती है। यदि आप Supreme Court of India में कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।